1 Sep change loan moratorium and many rule

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दोस्तों हम आपको सरकारी योजनओं व सरकारी कागजो की जानकारी देते रहते है उसी प्रकार आज जानकारी देने जा रहे है 1 सितम्बर से आपकी जेब पर असर डालने वाले सरकारी आदेशो के बारे में की अब नये सरकारी आदेशो से आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है ?

1 सितंबर से आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों के बाद कई चीजें बदल जाएंगी। बता दें कि जिन चीजों में बदलाव होने हैं उसमें मुख्य रूप से LPG, होम लोन, EMI, एयरलाइंस सहित कई अन्य चीजें शामिल हैं। लिहाजा इन बदलावों से आपकी जेब पर भी गहरा असर पड़ने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं 1 सितंबर से होने वाले बदलावों की पूरी जानकारी.

LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव

देश में कोरोना वैश्विक महामारी के बाद एक तरफ जहां महंगाई दर बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के लिए एक राहत की खबर ये है कि बहुत जल्द ही रसोई गैस के दामों में गिरावट हो सकती है। बता दें कि LPG, CNG और PNG सस्ती हो सकती है। मालूम हो कि हर महीने के 1 तारीख को सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। लिहाजा माना जा रहा है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी की कीमतों को रिवाइज कर सकती हैं।

महंगा होगी फ्लाइट यात्रा

1 सितंबर से विमान की टिकटें महंगी हो सकती हैं। बता दें कि नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। यानी अब घरेलू यात्रियों से विमानन सुरक्षा शुल्क 150 की बजाए 160 रूपए वसूले जाएंगे। तो वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से 4.85 डॉलर की बजाए 5.2 डॉलर वसूला जाएगा। .

बढ़ेगा EMI का बोझ खत्‍म होगा मोरेटोरियम

EMI चुकाने वाले ग्राहकों के जेब पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ग्राहकों की EMI पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगी थी वो 31 अगस्त को खत्म हो रही है। इस बारे में देश के दो बड़े बैंक SBI और PNB अगले हफ्ते फैसला ले सकती हैं। बता दें कि EMI पर लगी रोक को बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। लिहाजा खुदरा लोन को किस तरह से जारी रखा जाए, इसको लेकर खाका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

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Ola-Uber ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल

ऐप बेस्ड कैब सर्विस कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने 1 सितंंबर से दिल्ली एनसीआर में हड़ताल की धमकी दी है। कैब ड्राइवरों की कई मांगें हैं, जिसे लेकर हड़ताल हो सकता है। इस बारे में दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा करने में विफल रहती है, तो तकरीबन 2 लाख कैब ड्राइवर हड़ताल में शामिल होंगे।

GST देनदारी अदा करने में देरी पर लगेगा 18% ब्याज

सरकार ने हिदायत दी है कि अगर वस्तु एवं कर सेवा के भुगतान में देरी होती है, तो 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगेगा। बता दें कि उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ऐसे में, 18 प्रतिशत ब्याज लगेगा, जो कि 1 सितंबर से लागू होगा।

Fastag होने पर ही मिलेगा डिस्काउंट

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब यह नियम बनाया है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी, जिनमें फास्टैग लगा होगा.

इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी से किसी जगह जा रहे हैं और वहां से आप 24 घंटे के भीतर ही वापस लौटते हैं, तो टोल टैक्स की रकम में आपको तभी छूट मिलेगी, अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होगा. अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब टोल टैक्स का कैश भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी.

टोल टेक्स बढ़ेगा

सड़क यात्रियों को अगले महीने से टोल प्लाजा पर अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार टोल टैक्स की दरों में 5 से 8 फीसदी तक इजाफा करने जा रही है। इससे निजी व व्यवसायिक वाहनों को अगल-अगल टोल टैक्स दरों के मुताबिक भुगतान करना होगा। सरकार सड़क हादसों में घायलों को मुफ्त इलाज (कैशलेस ट्रीटमेंट) देने की योजना को टोल टैक्स व्यवस्था से जोड़ने पर विचार कर रही है। इसके लागू होने पर टोल रोड पर चलना और मंहगा हो जाएगा

आधार में सुधार होगा महंगा

यूआईडीएआई ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि अब एक या अधिक अपडेट करने के लिए शुल्क 100 रुपये होगा, जिसमें बायोमेट्रिक्स अपडेट भी शामिल है। अभी आधार में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट के लिए 50 का शुल्क लेता है।

आवेदन पत्र और फीस के साथ, आपको अपना नाम या पता या जन्मतिथि आधार में बदलने के लिए वैध दस्तावेज जमा करने होंगे।

अब डिजिटल पेमेंट पर बैंक नही वसूल सकेंगे शुल्क और वसूल शुल्क भी होगा वापस जानिए नये सरकारी आदेश

कोरोना वायरस संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सुझाव दिया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए गए लेन-देन या भुगतान पर कोई शुल्क जमा न करें। इतना ही नहीं इस वर्ष अगर किसी का पहली जनवरी या इसके बाद किसी ट्रांजेक्शन पर यह शुल्‍क कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को वापस लौटाने के निर्देश भी दिए गए है।

बैंकों को जारी हुआ निर्देश

गौरतलब है कि कुछ बैंक यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन-देन पर शुल्क लगा रहे थे जिसे लेकर अब वित्त मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है। जारी सर्कुलर में बैंको को निर्देश दिया गया है कि अगर 1 जनवरी, 2020 से या उसके बाद किए गए ट्रांजेक्शनों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) शुल्क वसूला गया है तो उसे तुरंत ग्रहकों को रिफंड किया जाए।

डिजिटल ट्रांजेक्शनों को मिलेगा बढ़ावा

बता दें कि रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम की धारा-269SU के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर शुल्क लगाने को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने देश में डिजिटल ट्रांजेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए वित्त अधिनियम में धारा-269SU के रूप में नया प्रावधान जोड़ा गया है।

वसूला गया शुल्क होगा वापस

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष ही एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि साल 2020 की शुरुआत से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शनों पर वसूले जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) शुल्क जैसा कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि वर्तमान में भी कई बैंक यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शनों पर चार्ज वसूल रहे हैं, ऐसा करके वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

Google Pay जल्द ला रहा है पेमेंट का नया ऑप्शन

गूगल अपने ऑनलाइन पेमेंट प्लैटफॉर्म गूगल पे को एक्सपेंड कर रहा है। जानकारी के मुताबिक गूगल जल्द ही अपने यूजर्स को यूपीआई आधारित पेमेंट विकल्प के अलावा कार्ड और NFC सिस्टम के जरिए भुगतान करने का विकल्प दे रहा है। एंड्रॉयड पुलिस की एक रिपोर्ट में इस फीचर की जानकारी पहले ही दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक गूगल की यह सुविधा केवल एक्सिस बैंक क्रेडिट / डेबिट और एसबीआई क्रेडिट / डेबिट कार्ड तक सीमित है।

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